ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने रविवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा आयोजित बिजली पंचायत में जन-समस्याओं को सुना और उनके निवारण की दिशा में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
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ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को ढाणियों में लंबित बिजली कनेक्शन शीघ्र मुहैया करवाने व उपभोक्ताओं के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने की हिदायत दी। कार्य के प्रति ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी और जनता के काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली पंचायत में निगम के अधिकारियों को ढाणियों में लंबित बिजली कनेक्शन शीघ्र मुहैया करवाने की हिदायत दी है।
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इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने ब्लू बर्ड टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उच्चाधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति, ओवर बिलिंग के मामलों का निपटान, लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने व बिजली चोरी की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री ने लंबित ट्यूबवेल कनेक्शनों को फसल कटने उपरांत जारी करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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उन्होंने निगम के अधिकारियों से कहा कि गेहूं की फसल पक कर तैयार हो गई है, साथ ही गेहूं कटाई का सीजन भी शुरू हो चुका है। गेहूं की फसल में होने वाली आगजनी की घटनाएं रोकने की दिशा में वयापक प्रबंध किए जाए। हाई वोल्टेज लाइन पर अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भूमिगत बिजली लाइनों को बिछाने में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाए।
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शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करें। स्मार्ट मीटर के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता और अन्य पैरामीटर की जांच जल्द पूरी करें ताकि कनेक्शन देने में किसी प्रकार की देरी न हो। इसके अतिरिक्त सब-स्टेशनों पर जो भी कार्य लंबित हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने निगम के अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने तथा जनसमस्याओं का निराकरण प्राथमिक स्तर पर करने के भी निर्देश दिए।
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