हरियाणा : हरियाणा सरकार निर्माण मजदुर को समय पर नही दे रही कोई भी सुविधा, प्रदेश भर में सरकार ने भृष्ट अधिकारी,दलालों व सीएससी केंद्रों द्वारा बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। मजदूरों को सुविधा देने की बजाय पंजीकरण रदद करके मजदुरो को ही बोर्ड वे बाहर कर रही है सरकार ,यूनियन 4 मार्च को श्रम मंत्री के आवास प्रदर्सन में बढ़ चढ़ भागेदारी करेंगे। हरियाणा सरकार निर्माण मजदुर को समय पर नही दे रही कोई भी सुविधा, प्रदेश भर में सरकार ने भृष्ट अधिकारी,दलालों व सीएससी केंद्रों द्वारा बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। मजदूरों को सुविधा देने की बजाय पंजीकरण रदद करके मजदुरो को ही बोर्ड वे बाहर कर रही है सरकार ,यूनियन 4 मार्च को श्रम मंत्री के आवास प्रदर्सन में बढ़ चढ़ भागेदारी करेंगे
आज भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का रेवाड़ी जिला का छठा जिला सम्मेलन रामकुमार,मुकेश, महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सचालन बलवंत सिंह रमेश कुमार ने किया जिला सम्मेलन सीटू कार्यायल साधूशाह नगर रेवाड़ी में सम्पन्न हुवा।जिला सम्मेलन के उद्धघाटन करते हुए सीटू जिला सचिव रामचन्द्र ने कहा की भाजपा सरकार के दस सालों के राज में निर्माण मजदुरो को पंजीकरण व सुविधा समय पर नही मिल रही है। जिससे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुच गया है। पूरे दस सालों में भाजपा सरकार अपने राजनैतिक फायदे के लिए बोर्ड के पैसों का दुरुपयोग करके झूठी वाही वाही लूटने का काम किया गया 10 सालो से भाजपा सरकार बोर्ड के पैसों पर कुंडली मारे हुए हैं जो पैसा मजदुरो को देना चाहिये उस पर बेमानी ऑब्जेक्शन लगाकर, फैमिली आईडी की ओर श्रमिको की वर्क्सलिप ना करके सुविधाओं से वंचित करके सी एच सी केंद्रों व दलालों को बढ़ावा देने का काम किया गया है। जिसका नतीजा आज सामने आ रहा है रोजाना महेन्द्रगढ़ जिले की तरह रोजाना मजदुरो को लूटने का काम इस सरकार में किया जा रहा है।
भाजपा सरकार ने दस सालों में बोर्ड को भ्र्ष्टाचार का अड्डा बना दिया है। यूनियन के प्रतिनिधियों ने बार बार सरकार व बोर्ड के अधिकारियों को ऑनलाइन के समय से कह रही है कि ऑनलाइन से भ्र्ष्टाचार बड़े पैमाने पर बढेगा आज यह सामने आ रहा है। यूनियन ने बार बार मुख्यमंत्री श्रम मंत्री बोर्ड के अधिकारियों को निर्माण श्रमिको की समस्याओ को लेकर बहुत बार ज्ञापन दिए गये मगर आज तक मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री ने समाधान करना तो दूर की बात है यूनियन को समय ही नही दिया गया। जबकि बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की जगह अपने चहते बोर्ड में लिए गये है।
जिला सम्मेलन में 13 सदस्यीय जिला कमेटी का चुनाव किया गया जिसमें जिला प्रधान रतनलाल,उपप्रधान नरेश कुमार,सचिव बलवंत सिंह सह सचिव महेंद्र सिंह कैशियर रामकुमार कमेटी सदस्य देसराज,मुकेश,महिपाल,बाबूलाल सुरेंदर,निर्मला,रमेश देवी,प्रमोद ,को सर्व सहमति से चुनाव किया गया।राज्य सम्मेलन के डेलीगेट का चुनाव किया गया।
यूनियन राज्य महासचिव राममेहर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 सालों से निर्माण श्रमिको कों धक्के खाने पर मजबूर किया जा रहा है । फैमेली आईडी और वर्क्सलिप की वजय से ना कोई पंजीकरण हो रहा ना कोई सुविधा दी जा रही बल्कि ऑब्जेक्शन लगाकर हजारो पंजीकरण व सुविधा फार्मो को काटा जा रहा है बल्कि मजदुरो को मिलने वाले लाभ में रुकावट डालकर सीएचसी सेंटरों , दलालों ओर भृष्ट अधिकारियो को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ से दलालों को अधिकारियों की मिलीभगत से आज बोर्ड भ्र्ष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आम श्रमिको को तीन चार सालों तक सुविधा नही दी जा रही है बल्कि दलालों के एक दिन पैसे डालने के हजारों मामले सामने आए हैं और सरकार और श्रम कल्याण बोर्ड अधिकारी हाथ पर हाथ पर हाथ धरे बैठे है। सरकार ना कोई भ्र्ष्टाचार पर रोक लगाना चाहती है। ना किसी भृष्ट अधिकारी व सीएचसी सेंटरों व दलालों पर कार्यवाही करने की नीयत दिखाई दी । हरियाणा प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा निर्माण का मजदूर कारीगर काम करता है । उनके लिए लंबे संघर्षों के बाद 2005 में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। 20 साल बीत जाने के बाद भी 70 प्रतिशत निर्माण मजदूर बोर्ड में अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं। जो सीधे तौर पर राज्य सरकार की नियत मजदूर विरोधी दिखाई देती है।
सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान धनराज ने कहा कि भाजपा सरकार जहाँ श्रम कानूनों को बदलकर कॉरपोरेट के हक में लेबर कोड बना रही है, वही मजदूरों के कल्याण बोर्ड में जमा पैसे पर भी सरकार की नजर है, मजदुरो को बोर्ड से बाहर निकलकर इस पैसे को हज़म करना चाहती है।इसलिए मजदूरों को मिलने वाले लाभ व पंजीकरण पर गैर जरूरी ऑब्जेक्सन लगाकर हजारो की संख्या में रदद् किये जा रहे हैं।
ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान राजकुमार ने कहा कि भाजपा के राज में राज्य भर में कई जिलो में साल दो सालों से बोर्ड के अधिकारियों के पद खाली पड़े है, वो भी नही भर पाई जिससे 10 सालों से मजदूर धक्के खा रहे है उनकी कोई सुनने वाला नही है। ऐसी हालात में सरकार बोर्ड के करोड़ों रुपयों को अपनी राजनेतिक फायदे के लिए दुरुपयोग करके वाही वाही लूटना का काम किया है। जबकि 10 सालों में मुख्यमंत्री, श्रममंत्री और बोर्ड के अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान करने की बजाय दलालों को बढ़ावा दिया गया है। आज श्रमिक मंहगाई बेरोजगारी से ताहि ताहि कर रही है। सभी सरकारी महकमो को पुंजिपतियो को कोडियो के भाव दिया जा रहा है। सरकार जात धर्म मन्दिर मस्जिद की लड़ाई में लगी हुई है।
इसलिए अगर भाजपा 10 सालों में असल मे श्रमिको के हित का काम करना चाहती है तो सभी निर्माण मजदुरो के पंजीकरण करती, फैमेली आईडी रद्द करती ,बेमानी ऑब्जेक्शन पर रोक लगाती, दलालों व सीएचसी सेंटरों व भृष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही की जाती , मजदुरो के पेंडिंग पड़े सभी सुविधाओं के पैसे जारी करती ,प्रदेश भर में सभी ब्लॉकों में लेबर चौकों पर लैबर शेड़ की बंदोबस्त करती, स्वच्छ पीने का पानी व शौचालय का बंदोबस्त किया जाता, आज तक रिजेक्ट फार्मो को री ओपन किया नही किया गया , 90 दिन की वेरीफाई अधिकारी करे यह भी सरकार लागू नही कर पाई सभी गांव में मनरेगा लागू नही करवाया गया। मनरेगा में 200 दिन काम 600 रुपये दिहाडी आज की महंगाई के अनुसार करनी थी मगर इस भाजपा सरकार ने नही किया गया। बार बार भ्र्ष्टाचार करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियो व दलालों पर कानूनी कार्यवाही करने की यूनियन ने बार बार कहा मगर सरकार ही भस्टाचार में लिप्त पाई। मानी गई मांगो को सरकार ने लागू नही किया गया। प्रदेश भर का निर्माण मजदुर जो 10 सालो से सुविधा ना मिलने के कारण दर दर की ठोकरे खाने पर सरकार ने मजबूर कर रखा है इसलिए
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