हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मिशन 2024 को फोकस करते हुए गठबंधन सरकार का चैथा बजट पेश कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बजट में लोगों के सुझाव को शामिल किया गया है।
वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) में पेश किए गए लाभों से प्रोत्साहित होते हुए, सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) के अनुसार 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए नीति तैयार की।
यह नीति 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी और परिवार के पास भूमि नहीं होने पर आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में दिये जा रहे लाभों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू होगा
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना से इन दो महानगरों में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई, 2023-24 में कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना करने का कानून लाने का प्रस्ताव।
गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है और उम्मीद है कि गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू होगा।
2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का भी प्रस्ताव।
रेजांगला चैक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक, हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी) एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आसौधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार।
सांझी डेयरी नामक एक योजना शुरू
इस महीने सांझी डेयरी नामक एक योजना शुरू की गई, इस योजना के तहत, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ (एच.डी.डी.सी.एफ.) ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण करेगा, जहां मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी।
एन.सी.डी.सी. ने हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स (हरको) बैंक को रियायती ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा को मंजूरी दी।
इथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने का फैसला
सहकारी चीनी मिलों ने केंद्र सरकार के कार्यक्रम के अनुरूप इथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने का फैसला, जिसके लिए तीन वर्षों में 1200 करोड़ रुपये की सहायता राशि अनुमानित।
सरकार का सहकारी चीनी मिलों में 690 के.एल.पी.डी. क्षमता के इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता देने का लक्ष्य।
771 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण जल्द ही पूरा होने की संभावना, इसके अलावा 500 पैक्स की स्थापना को बढ़ावा देकर सहकारी ढांचे को एक नया बल दिया जाएगा।
गो सेवा आयोग का बजट बढ़ाया
गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया। पहले यह 40 करोड़ रुपए था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता दी जाएगी। ताकि गौशालाओं में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके।
पर्यटन और विरासत
गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा।
महेंद्रगढ़ जिले में च्यवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल ढोसी की पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
सूरजकुंड में अक्तूबर-नवंबर, 2023 में दिवाली उत्सव मेला आयोजित किया जाएगा।
सिंचाई एवं जल संसाधन
800 मैगावाट क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा।
वर्ष 2019 से 2021 की अवधि में आवेदन करने वालों को नलकूप कनेक्शन जारी किये जाएंगे।
श्पी.एम.- कुसुमश् योजना के तहत 70,000 नये सौर-पंप स्थापित किये जाएंगे।
गौशालाओं, गुरुकुलों, कामकाजी महिला हॉस्टल, अनाथालयों, विशेष बच्चों के लिए स्कूलों, वृद्धाश्रमों, बाल गृहों, नारी निकेतनों, धर्मार्थ संस्थानों जैसे सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा
संचालित सामाजिक और सामुदायिक संस्थानों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
श्अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खण्डों के गांवों में 1,000 पीजोमीटर स्थापित किये जाएंगे।
लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा।
4,000 ऑन-फार्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे।
अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
2,000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।
खेती योग्य कमांड क्षेत्र के खालों के पुनर्वास, मरम्मत, निर्माण और विस्तार का काम किया जाएगा और इनकी मरम्मत, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने के काम में तेजी लाई जाएगी।
1 महेंद्रगढ़ के निजामपुर खण्ड समेत 10 जलाशयों का विकास किया जाएगा।
सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये के का प्रावधान।
सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति
मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल और गुरुग्राम में 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक ई-पुस्तकालय स्थापित किये जाएंगे।
श्पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मानश् योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए श्हरियाणवी कला प्रसारश् योजना शुरू की जाएगी।
अंत्योदय परिवारों पर केन्द्रित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने के लिए श्सेवा सेतुश् पोर्टल शुरू किया जाएगा।
शासन और लोक प्रशासन
जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा।
चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवास परिसर का निर्माण किया जाएगा।
साइबर अपराधों के मामलों की जांच के लिए हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की जाएगी।
विस्फोटकों और नशीले पदार्थों का पता लगाने हेतु इन-हाउस कैनाइन ब्रीडिंग-कम-ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।
खान और भू-विज्ञान
महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी।
परिवहन और नागरिक उड्डयन
किलोमीटर प्रणाली के तहत 1,000 और बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें 200 मिनी बसें होंगी।
हरियाणा रोडवेज में राजस्व रिसाव जांच प्रणाली लागू की जाएगी। ऽ सभी जिलों में ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी।
रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। ऽ सार्वजनिक-निजी भागीदारी से गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में नए मल्टी-मॉडल श्बस पोर्टश् स्थापित किये जाएंगे।
गुरुग्राम में श्सिटी इंटरचेंज टर्मिनलश् स्थापित किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराये की पात्रता आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया।
अब डीलर पॉइंट पर नए वाहनों का पंजीकरण।
1 भिवानी और नूंह में नए ड्राइविंग, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शुरू किए जाएंगे।
गुरुग्राम में 26 एकड़ भूमि पर हेली-हब स्थापित किया जाएगा।
पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे।
शहरी विकास
शेष पात्र अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा।
श्दिव्य- नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग से खर्च की जाएगी।
नगर निगमों व परिषदों में 1,000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किये जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई
पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास
प्रत्येक जिला परिषद में अलग इंजीनियरिंग विंग शुरू की जाएगी। ऽ 700 पार्क एवं व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा।
गांवों में 1,000 नई पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी।
1,000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोले जाएंगे।
ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में लागू की जाएंगी।
ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे।
युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता
दो लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
युवाओं के लिए स्टार्ट-अप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से श्वेंचर कैपिटल फंडश् स्थापित किया जाएगा।
वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा।
युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए श्मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिपश् योजना शुरू की जाएगी।
हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा।
कौशल विकास के लिए 50 राजकीय विद्यालयों और बहुतकनीकी संस्थानों में कौशल स्कूल शुरू किये जाएंगे।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 1 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च सरकार वहन करेगी।
सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऽ हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति करेगा।
ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी।
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