हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र से वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करवा कर एक बड़ी पहल की है। अब वह दिन दूर नहीं जब यूरोप, अमेरिका कनाडा जैसे देशों में भारत के किसानों का बाजरा बिकेगा और “मोदी राज में बाजरा बिकेगा जहाज में” की सोच सार्थक होगी।
उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (टीटीसी केंद्र) में तीन दिवसीय कृषि दर्शन किसान मेले का उदघाटन करने के उपरांत किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।
कृषि मंत्री ने कहा कि बाजरा वर्ष घोषित करवाए जाने का मकसद लोगों को मोटे अनाज के फायदों के बारे में अवगत करवाना है ताकि वे इसे अपने भोजन में शामिल करें। उन्होंने कहा कि देश में होने वाले जी20 सम्मेलन के दौरान भी विदेशी मेहमानों को मोटे अनाज से बने चूरमा, खिचड़ी व अन्य उत्पाद परोसे जाएंगे ताकि उन्हें इनकी महता का पता चले। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों में यदि मोटे अनाज को अपनाया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा के किसानों विशेषकर दक्षिण हरियाणा के किसानों को मिलेगा, क्योंकि यहां इसकी पैदावार अच्छी होती है। सर्द जलवायु वाले देशों में मोटा अनाज नहीं होता। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान व कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों से आह्वान किया कि वे आधुनिक खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करें और कृषि में मशीनीकरण विशेषकर ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर युवाओं को प्रशिक्षण दें। उन्होंने कहा कि संस्थान प्रतिवर्ष 500 युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दें, ऐसे युवाओं को सरकार की ओर से काम उपलब्ध करवाया जाएगा, ड्रोन से खेती करने वाले किसानों को इस पर सब्सिडी भी दी जाएगी। कृषि जेपी दलाल ने कहा कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मंडी व्यवस्था को दुरुस्त किया है तथा फसल बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया है।
किसानों को फसलों के उचित भाव दिए जा रहे हैं और मंडियों में खरीद के बाद उनके खातों में सीधी अदायगी की जा रही है। टेल के खेतों तक नहरी पानी पहुंच रहा है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे परंपरागत फसलों के स्थान पर फल फूल इत्यादि की खेती भी करें। उनके उत्पाद के उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से गन्नौर मंडी को अत्याधुनिक मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा, इस पर 10 हज़ार करोड रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 7 से 8 लाख एकड़ सेम ग्रस्त भूमि को ठीक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाने की योजना का ऑनलाइन ड्रॉ निकाला, ड्रॉ में 63 किसानों का सब्सिडी हेतु चयन किया गया। इन किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों को 600 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए जाएंगे।
उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (टीटीसी केंद्र) के डायरेक्टर डॉ. मुकेश जैन ने बताया कि केंद्र सरकार की विशेष मुहिम के अंतर्गत मेले में लोगों को मोटे अनाज से होने वाले फायदे व मार्केट में उपलब्ध उत्पादों से रूबरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोटा अनाज की उपयोगिता को देखते हुए संस्थान में मिलेट्स प्रसंस्करण मशीनरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। कृषि मेले में रविवार को मिलेट्स उत्पादन एवं इसके मूल्यवर्धन के लिए आभियांत्रिक योगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर एचएयू वीसी बी आर कंबोज, अतिरिक्त उपायुक्त नीरज,
भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, डीडीए विनोद फोगाट आदि मौजूद थे
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