अब गरीब परिवारों को नहीं मिलेंगे सस्ती दरों पर फ्लैट, सपना टूटा

विभाग ने इसकी सूचना सभी शहरों में योजना का संचालन करने वाले जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्त को पत्र क्रमांक एचएफए / पीएमएवाई – यू / एचएपी / 2024-25/1845 1846 दिनांक 15-1-2025 भेजकर दे दी है। इसके अलावा विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत मिले लक्ष्य को भी वापस कर दिया है। दरअसल, हाउसिंग | फोर आल के तहत प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग
ये है अफोर्डेबल हाउसिंग

अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप योजना केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/शहरों द्वारा निजी क्षेत्र और उद्योगों सहित विभिन्न भागीदारी मॉडल में बनाए जा रहे ईडब्ल्यूएस घरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रति ईडब्ल्यूएस घर 1.5 लाख रुपये की दर से केंद्रीय सहायता और प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना के तहत पार्टनरशिप योजना

अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। जमीन की कीमत अधिक होने के कारण यह योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। हमने केंद्र सरकार को इस योजना के तहत प्रदेश को मिले लक्ष्य को भी सरेंडर कर दिया है। – हरप्रीत सिंह, नगरीय वित्त विशेषज्ञ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हाउसिंग फोर आल विभाग, हरियाणा
पार्टनरशिप योजना के तहत सस्ते दरों पर फ्लैट मुहैया कराने का निर्णय लिया था । इस योजना में पात्र लोगों की पहचान करने के लिए वर्ष 2017 में सभी शहरों में घर-घर जाकर सर्वे भी कराया गया था।